देशभरातील सुमारे ९ लाख व महाराष्ट्रातील ५६ हजार ओबीसी लोकप्रतिनिधींची पदे धोक्यात.

देशभरातील सुमारे ९ लाख व महाराष्ट्रातील ५६ हजार ओबीसी लोकप्रतिनिधींची पदे धोक्यात...

The posts of around 9 lakh OBC Representatives across the country and 56,000 OBC  Representatives in Maharashtra are in danger.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुुुप्रिया सुुुळे यांनी आज लोकसभेत खालील मुुद्दे मांडलेे .

ते त्यांच्याच शब्दात, 

"लोकसभेत आज १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयक २०२१ बाबत बोलताना इंपेरिकल डेटाचा विषय मांडला.केंद्रीय मंत्र्यांनी सभागृहात केलेल्या भाषणात यासंदर्भातील कोणताही उल्लेख नाही याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. 

केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना हा डेटा न दिल्यामुळे देशभरातील सुमारे ९ लाख व महाराष्ट्रातील ५६ हजार ओबीसी लोकप्रतिनिधींची पदे धोक्यात आली आल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारने हा डेटा राज्यांना दिल्यास ही पदे वाचतील असेही यावेळी सभागृहास सांगितले.

विविध जात समूहांच्या आरक्षणांबाबतचा मुद्दा घेऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकजी चव्हाण प्रधानमंत्री महोदयांना भेटले होते. त्यावेळी या तिघांनीही १२७ व्या घटनादुरुस्तीचा विषय मांडला होता. 

केंद्र सरकारने यानुसार ही घटनादुरुस्ती करण्याचा विषय सभागृहात मांडला असून यावर लवकरात लवकर निर्णय व्हावा. राज्यांना जी ५० टक्के आरक्षण देण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे,ती लवकर दूर झाल्यास विविध गरजू घटकांना आरक्षणाचे लाभ देता येणे शक्य होईल,असा मुद्दा मांडला. 

क्रिमिलेयरचा दर तीन वर्षांनी एक आढावा घ्यावा लागतो. केंद्र सरकारने हा आढावा घेतला आहे का? जर घेतला असेल तर तो आमच्यासोबत शेअर का केला नाही,असा प्रश्न उपस्थित केला.

महाराष्ट्राच्या तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी १०३ व्या घटनादुरुस्तीचा विषय आडवा येऊ शकतो हे माहित असूनही २०१८ साली एकमुखाने प्रस्ताव संमत करुन केंद्र सरकारला पाठविला. केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्यामुळे तो मंजूर होणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांच्या गैरव्यवस्थापनामुळे तो अडकला.

यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर तो प्रस्ताव नव्याने पाठविण्यात आला आणि त्यानंतरच पुढच्या हालचाली झाल्या ही वस्तुस्थिती आहे,याची सभागृहाला माहिती करुन दिली. धनगर आरक्षणाच्या बाबतीत देखील महाराष्ट्राच्या मागील सरकारने गोंधळ घातला आहे, हे सभागृहास सांगितले. 

कोणाचाही न्याय्य हक्क न डावलला जाता गरजू समाजांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे हे नमूद करतानाच इंपिरेकल डेटा देणार आहात तर तो कधी देणार ? याबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी १ ऑगस्ट रोजी लिहिलेल्या पत्राला आपण कधी उत्तर देणार ? असे विचारले. 

यासोबतच मराठा आरक्षणासह इतर सर्व समाजांच्या आरक्षणाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आपण आमच्यासोबत ठामपणे उभे रहा असे आवाहनही यावेळी भाषणादरम्यान केले."