ओबीसींच्या राष्ट्रीय जनगणनेसाठी वंचितचे राज्यभर धरणे आंदोलन मुसळधार पावसातही आंदोलक उतरले रस्त्यावर!!!

ओबीसींच्या राष्ट्रीय जनगणनेसाठी वंचितचे राज्यभर धरणे आंदोलन

मुसळधार पावसातही आंदोलक उतरले रस्त्यावर!!!

Vanchit statewide agitation for OBC national census.. 

Protesters took to the streets despite torrential rains !!!

मुंबई : 'केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय राष्ट्रीय जनगणना केली पाहिजे' या मागणी साठी मंगळवारी 28 सप्टेंबर 2021 रोजी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर हे आंदोलन करण्यात आले. 

मुंबईतील आंदोलनाचे नेतृत्व करताना पक्षाचे उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकळे म्हणाले की, 'केंद्रातील भाजप सरकारने राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जनगणना होणार नाही, तसेच केंद्राकडे उपलब्ध असलेला ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा एम्पीरिकल डेटा जाहीर करता येणार नाही असे शपथ पत्र सुप्रीम कोर्टात दिले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. ओबीसींची जातनिहाय राष्ट्रीय जनगणना झाल्याशिवाय न्यायालयात टिकणारा डेटा मिळणार नाही. त्यामुळे ओबीसींची जातनिहाय राष्ट्रीय जनगणना झालीच पाहिजे अशी आग्रही मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.' 

ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या आधारेच अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे शक्य होणार आहे. 50 टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या समूहाच्या विकासाच्या योजना आखण्यासाठी ओबीसींच्या जनगणनेची नितांत आवश्यकता असल्याची भूमिका या आंदोलनाच्या माध्यमातून मांडण्यात आली आहे. 

भाजपचे धोरण नेहमीच ओबीसीं विरोधी राहिले आहे. मंडल अहवालाच्या अंशतः अंमलबजावणीची घोषणा मा. व्ही. पी. सिंग यांनी केल्यानंतर त्याविरोधात कमंडल काढण्याची घोषणा लालकृष्ण अडवाणींनी केली होती हा इतिहास ओबीसींना माहित आहे. भाजप सत्तेत आल्यापासून ओबीसींच्या शिष्यवृत्ती पासून ते ओबीसींच्या आरक्षणपर्यंत प्रत्येक गोष्टीला संपवण्याचे धोरण सरकारने अवलंबलेले आहे हे स्पष्ट दिसत आहे. एकीकडे ओबीसींना न्याय देण्याचे आश्वासन द्यायचे आणि निवडणूक जिंकल्या नंतर ओबीसींच्या हक्क अधिकारांची कत्तल करायची असे केंद्रातील भाजप सरकारचे धोरण आहे. या धोरणाला राज्यातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्या महाविकास आघाडीचा पाठिंबा असल्याचे दिसते. 50 % च्या अधीन राहून ओबीसींच्या आरक्षणा साठी अध्यादेश काढण्याची महाविकास आघाडीची घोषणा देखील ओबीसींना फसवण्याची आहे कारण हा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टात टिकणारा नाही. गरीब मराठा आरक्षणाची जशी वाट लावण्याचे काम चारही प्रस्थापित पक्षांनी केले तसेच ओबीसींच्या आरक्षणाची वाट लावण्याचे काम हे चार पक्ष मिळून करत आहेत. 

ओबीसींच्या आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरण्याचे नाटक करणाऱ्या भाजप नेत्यांच्या खिशात ओबीसींचा एम्पीरिकल डेटा आहे. परंतू तो  जाहीर करण्यास ते नकार देत आहेत. हा दुटप्पी पणा आहे. भाजपाच्या ह्या ओबीसीं विरोधी भूमिकेचा पर्दाफाश करून ओबीसींना जागृत करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर उतरली आहे. ओबीसींची जातनिहाय राष्ट्रीय जनगणना झाल्याशिवाय न्यायालयात टिकणारा डेटा मिळणार नाही. त्यामुळे ओबीसींची जातनिहाय राष्ट्रीय जनगणना झालीच पाहिजे अशी आग्रही मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.