अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यामार्फत मुंबई हायकोर्टात MPSC विद्यार्थ्यांची याचिका.
मुंबई - राज्य सरकारने एमपीएससीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतलेला आहे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे त्यांच्यातर्फे एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते बाजू मांडत आहेत.
राज्य सरकारने मराठ्यांच्या आरक्षणासंदर्भात लोकसेवा आयोगाला सांगितले तुम्ही परीक्षा पुढे ढकला राज्य सरकारला याबाबत अधिकार नाहीत. भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 315 ते 323 नुसार राज्य सरकारला अधिकार नाही आणि नियम 15 खाली राज्य सरकार परीक्षा नियंत्रित करू शकत नाही.
अधिकार नसलेल्या सरकारने अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. सगळ्यात पहिले राज्य सरकारने जो निर्णय लादला गेला त्याला आम्ही आव्हान दिले आहे त्यासोबतच एमपीएससीच्या मुख्य परीक्षेच्या मध्ये मराठ्यांना आरक्षण गृहित धरून नियुक्त्या द्यायच काम चालू आहे, फिजिकल साठी बोलावण चालू आहे यालासुद्धा चॅलेंज केला आहे.
त्यामुळे कोर्टाने स्पष्ट पणे राज्य सरकारला फटकारले आहे तसेच लोकसेवा आयोगाला राज्य सरकार सोबत जेवढे मिनिट ऑफ मीटिंग झाले आहेत तेवढे न्यायालयात हजर करा असे न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या पीठाने सांगितले आहे.
भारतीय संविधानाने लोकसेवा आयोगाला स्वातंत्र्य दिले आहे केवळ राज्य सरकार लोकसेवा आयोगाला पत्र देऊ शकते तेवढ्या जागांवर नियुक्ती घ्या.
न्यायालयाने सरकारला आदेश जारी केला आहे की दोन आठवड्यात सगळं रेकॉर्ड घेऊन हजर व्हा .
लोकसेवा आयोगाच्या चार परीक्षा होणार होत्या त्यात अंदाजे 2 ते 3 लाख विद्यार्थी परीक्षा देणार होते पण एमपीएससी परीक्षांना स्थगिती देऊन विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची हानी होत आहे त्यामुळे लवकरात लवकर स्थगिती उठवून परीक्षा घ्यावात असे असे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा