रमाई आवास योजनेच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात हिवाळी अधिवेशनात आ. प्रणिती शिंदे यांनी केली लोकहिताची आग्रही मागणी

रमाई आवास योजनेच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात हिवाळी अधिवेशनात आ. प्रणिती शिंदे यांनी केली लोकहिताची आग्रही मागणी

मुंबई -  आमदार प्रणिती शिंदे यांनी मुंबई येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये सोलापूर व महाराष्ट्रातील नागरीकांच्या लोकहिताच्या विषयावर पुरवणी मागण्यामध्ये विविध विषयांची मांडणी केली.

●रमाई आवास योजनेच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात ●

राज्यात मोठ्याप्रमाणात झोपडपटया असून सदर झोपडपट्टी सरकारी जमिनीवर वसलेल्या आहेत. तसेच खाजगी जागेवरील अशा लाभार्थ्यांना लाभ देण्याबाबत स्पष्ट सूचना नसलेले असे लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहत आहेत. खाजगी जागेवरील घोषित झोपडपट्यांना रमाई आवास योजना लागू करण्यात यावी. तसेच सदर योजनेमध्ये स्वसुरक्षित ही जाचक अट टाकल्याने अनेक झोपडपट्टया या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे योजना परिणामकारकरित्या राबविण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहे.

●संजय गांधी निराधार, श्रावण बाळ व विविध शासकीय योजनेचे उत्पन्न दाखला मर्यादा एकवीस हजारावरून किमान पन्नास हजार करून दाखले देण्यात यावेत ●

राज्यामध्ये संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थी मोठ्या प्रमाणात गोर-गरीब असून त्यांची जबाबदारी सांभाळणारे त्यांच्या कुटुंबात कोणीही नसल्यामुळे त्यांना उदरनिर्वाहाकरीता अनेक अडचणी येत आहेत. याबद्दल अनेक नागरीकांनी संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेचा लाभ मिळण्याकरीता आपल्या कार्यालयाकडे अर्ज सादर करत असतात. सदर योजनेकरीता उत्पन्नाची मर्यादा 21000 रुपये ठरविण्यात आली आहे. परंतू सेतु कार्यालयाकडून लाभार्थ्यांना 21000 रुपयांचा उत्पन्न दाखला देण्याकरीता सर्कलमार्फतचौकशी केली जाते. त्यामध्ये त्यांचे वार्षीक उत्पन्न 21000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा निष्कर्ष काढला जातो. त्यामुळे त्यांना 21000 रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नाचा दाखला देण्यात येत नसल्यामुळे सदर नागरीकांना संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेकरीता अपात्र ठरविण्यात येत आहे त्यामुळे सदर नागरीक गोर-गरीब व निराधार असून सुध्दा ते संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी असलेली 21000 रुपयांच्या उत्पन्नाची मर्यादा किमान 50 हजार रुपये वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे. जेणेकरून या गोर-गरीब व निराधार नागरीकांना संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेचा लाभ मिळण्याकरीता कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही.

●कामगार वर्ग असलेल्या भागात राज्यशासनाने अंगणवाडया मंजूर केले पण केंद्र सरकार मंजूर करत नाहीत ते केंद्र सरकार कडून मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्न करावे● 

नवीन अंगणवाडी सुरु होण्याकरीता महाराष्ट्र शासनाने केंद्रशासनाकडून मंजूरी घेण्यात यावी यामध्ये सोलापूर शहरामध्ये न्यु सुनिल नगर, समाधान नगर, आशा नगर, कलावती नगर, समरा नगर, इ.एस.आय. हॉस्पिटल, तक्षशिल नगर, भारत नगर, शास्त्री नगर येथील वडार गल्ली व इतर भागामध्ये येथे विडी कामगार, यंत्रमाग कामगार व इतर कामगार वर्ग बहुसंख्येने वास्तव्यास आहे. सदर भागात कामगारांच्या पाल्यांची संख्या मोठया प्रमाणात आहे. सदर ठिकाणी एकही अंगणवाडी नसल्यामुळे त्यांच्या पाल्यांना अनेक अडचणी येत आहेत. सदर नवीन अंगणवाडी सुरु होण्याकरीता महाराष्ट्र शासनाकडून मंजुर करून तसा प्रस्ताव मा. आयुक्त, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई यांनी केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागास सादर केलेला आहे. परंतू गेली 8 ते 9 महिन्यापासून अद्यापपर्यंत सदरचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. त्याबद्दल अधिक चौकशी केली असता संपूर्ण महाराष्ट्रातील अंगणवाडी केंद्राचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला अंगणवाडीच्या प्रस्तावाच्या मंजूरीसाठी केंद्र शासनाकडे तात्काळ पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.