अन्यथा आमचा लढा आम्ही पुन्हा सुरू करू - छत्रपती संभाजी महाराज

अन्यथा आमचा लढा आम्ही पुन्हा सुरू करू - छत्रपती संभाजी महाराज

कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजी महाराज यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे त्यांनी असे म्हटले आहे की मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शैक्षणिक व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजास शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या काही मागण्या समाजामार्फत आम्ही राज्यशासनाकडे मांडल्या होत्या.

आरक्षणा इतकेच या मागण्या महत्त्वपूर्ण असून या मागण्यांच्या पूर्ततेनंतर मराठा समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीस हातभार लागणार आहे. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी समाजास वेठीस न धरता थेट लोकप्रतिनिधींची भूमिका जाणून घेण्यासाठी आम्ही मूक आंदोलनाचा पर्याय निवडला.

दिनांक 16 जून रोजी कोल्हापूर येथे झालेल्या मुक आंदोलनानंतर राज्य शासनाने आम्हाला मागण्यासाठी निर्णय घेण्यासाठी बैठकीस निमंत्रित केले . दि. 17 जून रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री,  मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सदस्य मंत्रीगण , राज्याचे महाधिवक्ता यांच्यासह राज्यातील प्रमुख समन्वयक व संबंधित सर्व शासकीय विभागाचे मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत समाजाच्या प्रमुख मागण्यांविषयी सविस्तर व सकारात्मक चर्चा झाली. मा. मुख्यमंत्री, मा .उपमुख्यमंत्री व उपस्थित मंत्रीगणांनी समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दर्शवला असला, उपस्थित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यानुसार कार्यवाही करून मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कालावधी मागितला होता याबाबत राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार आम्ही नियोजित मूक आंदोलन एक महिना पुढे ढकलले होते. हा एक महिन्याचा अवधी संपत आला असून राज्य शासनाने बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची पुर्तता व अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. राज्य शासनाने समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य जरी केले असले तरी प्रशासनाच्या बेपर्वाईमुळे यावर कोणतेही कारवाई झाली नाही.

तरी मा.मुख्यमंत्री, मा.उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सदस्य मंत्रीगण यांनी या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागाकडून मागण्यांबाबत झालेला निर्णय कार्यअहवाल त्वरित मागून या मागण्या मार्गी लावून त्यांची तात्काळ प्रभावी अंमलबजावणी करावी अन्यथा आमचा लढा आम्ही पुन्हा सुरू करू असे पत्रात म्हटले आहे.